न्यायाधीशहरूमाथि १०९ उजुरी

 

न्यायाधीशको  दोषी चस्मा ! आठ वर्षअघि ‘घ कुमारी’माथि भएको बलात्कारमा बैतडी जिल्ला अदालतले १३ वर्ष जेल सजाय तोकेका अभियुक्तलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले पूर्ण रूपमा निर्दोष ठहर गर्‍यो, एउटा अदालतबाट १३ वर्ष सजाय पाएका व्यक्ति अर्को अदालतबाट पूर्ण निर्दोष हुनु आश्चर्य हो, फेरि सर्वोच्चले अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ

१. जिल्ला अदालत दिन्छ १३ वर्ष सजाय, पुनरावेदनमा ‘पूर्ण निर्दोष’ साबित
९ चैत ०६८ मा बैतडीमा बलात्कृत भएकी चेली ‘घ कुमारी’ले अनेक कानुनी आरोह–अवरोहबीच न्याय पाउने भएकी छिन् । उनीमाथि बलात्कार भएको र दोषीहरूलाई सजाय हुने फैसला सर्वोच्चले गरेको छ । उनीहरूलाई कति सजाय हुने भन्ने निर्धारण भने एक महिनाभित्र हुनेछ । तर, यो मुद्दा अनेक कानुनी दाउपेच हुँदै सर्वोच्चमा आइपुगेको हो ।

०६८ को एसएलसीको तयारी गरिरहेकी ‘घ कुमारी’ बैतडीको पाटनबजारस्थित सागर भट्टको पसलमा गेसपेपर किन्न गएकी थिइन् । तर, भट्टले गेसपेपर आफ्नोमा नभएको भन्दै नजिकैको चाँदनी फोटो स्टुडियोमा पाइन्छ भनेर पठाएका थिए । तर, ‘घ कुमारी’ पुग्दानपुग्दै भट्ट पनि स्टुडियो पुगेका थिए । उनी र स्टुडियो सञ्चालक अमरराज अवस्थी मिलेर किशोरीलाई भित्र लगेका थिए । उनीहरूले खुट्टा र दायाँ पाखुरामा सुई लगाएर बेहोस बनाई बलात्कार गरेका थिए । यो विषय तत्कालै राष्ट्रिय मुद्दा बनेको थियो । २२ फागुन ०६९ मा फैसला सुनाउँदै जिल्ला अदालतले दुवैजनालाई बलात्कार गरेकोमा आठ र सामूहिक बलात्कार गरेकोमा पाँच गरी १३–१३ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । दुवैबाट ५० हजार रुपैयाँका दरले पीडित युवतीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला पनि अदालतले गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमालयराज पाठकले दिएको फैसलाविरुद्ध अभियुक्तहरू पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगर पुगेका थिए । १५ वैशाख ०७१ मा पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीशद्वय रमेशप्रसाद राजभण्डारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला पूर्ण रूपमा उल्ट्याउँदै दुवैलाई सफाइ दिएको थियो । एउटा अदालतबाट १३ वर्ष सजाय पाएका व्यक्ति अर्को अदालतबाट पूर्ण निर्दोष हुनु आश्चर्य हो । तर, पुनरावेदनको फैसलामा चित्त नबुझेपछि पीडित २ पुस ०७१ मा सर्वोच्च आएकी थिइन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुँयालको बिहीबारको संयुक्त इजलासले पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै बलात्कारका अभियुक्त दुवै व्यक्ति दोषी भएको ठहर गरेको छ ।

‘घ कुमारी’लाई बलात्कार भएको नदेख्ने पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीशमध्ये नरबहादुर शाही भने बर्खास्तीमा परिसकेका छन् । तर, यो विषयमा होइन । गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीको कर विवादसम्बन्धी मुद्दामा कानुन मिचेर अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै न्यायपरिषद्ले उनलाई बर्खास्ती गरेको हो । भरतपुरको मुद्दा चित्त नबुझे पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन हुन सक्नेमा पोखरामा मुद्दा हेरी फैसला गरेको आरोप शाहीलगायत तीनजना न्यायाधीशमाथि लागेको थियो । परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले क्षेत्राधिकारबाहिरको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशत्रय जीवनहरि अधिकारी, रामचन्द्र यादव र शाहीमाथि छानबिन गर्न परिषद्लाई निर्देशन दिएका थिए । परिषद्ले गत १३ साउनमा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो । अनुसन्धानकै क्रममा न्यायाधीशद्वय अधिकारी र यादवले ‘तारेख खेपिरहन नसक्ने’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा बुझाएका थिए । दुवैजनाको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै परिषद्को बैठकले उनीहरूको उजुरी तामेलीमा राखेको छ । न्यायाधीश शाहीसँग परिषद्ले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै परिषद्ले १ कात्तिकमा उनलाई बर्खास्त गरिसकेको छ ।

२. घुसकाण्डमा मुछिएका न्यायाधीश छाडिए, कर्मचारी डामिए
सवारी ज्यान मुद्दामा सेवाग्राहीसँग पाँच लाख घुस लिँदै गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसे १७ माघमा रंगेहात पक्राउ परेका थिए । उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको सल्लाह र सहमतिमा घुस लिएको बयान दिएका थिए । कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सके पनि न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्न कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायपरिषद्लाई पत्र लेखेको थियो ।

न्यायाधीश बानियाँमाथि छानबिन गर्न परिषद्ले २ फागुनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गरेको थियो । समितिले ८ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएपछि परिषद्ले उनलाई १४ जेठमा लिखित स्पष्टीकरण पनि सोध्यो । तर, ६ असारमा परिषद्ले बानियाँलाई सचेत मात्र गराउने निर्णय गर्दै कारबाहीस्वरूप डोल्पा सरुवा गर्‍यो । न्यायाधीश बानियाँ निर्दोष हुन् भने उनलाई केका लागि सचेत बनाइयो ? उनी दोषी नै हुन् भने डोल्पा किन सरुवा गरियो भन्ने प्रश्न न्यायक्षेत्रमै उठेको छ । किनभने डोल्पाजस्ता विकट जिल्लामा ‘भ्रष्ट’ न्यायाधीश गए पनि हुन्छ, त्यहाँका जनताले निष्पक्ष न्याय नपाए पनि हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ । उता, नासु चालिसेले भने विशेष अदालतमा ‘घुस रिसवत’को मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

३. न्यायपरिषद्मा छानबिन सुरु भएपछि उन्मुक्तिका लागि राजीनामा
तनहुँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायविरुद्ध न्यायपरिषद्ले नै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खाएको र न्यायसम्पादनमा कैफियत देखिएको भन्दै कारबाहीस्वरूप उनी न्यायपरिषद् तानिएका थिए । स्नातकको सक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र न्यायपरिषद् सचिवालयमा बुझाउन पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि उपाध्यायले प्रोभिजनल प्रमाणपत्र मात्रै बुझाएकाले विवादास्पद देखिएको थियो । न्यायपरिषद् बैठकले सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयमाथि पनि छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । आत्रेयले २६ मंसिर ०५४ मा भएको लेनदेनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला १५ वर्षपछि बदर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश भट्टराईको समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि परिषद्को बैठकले दुवै न्यायाधीशसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । उपाध्यायले २२ वैशाख र आत्रेयले १७ वैशाखमा लिखित जवाफ पेस पनि गरेका थिए । छानबिन चलिरहेकै वेला तनहुँका न्यायाधीश उपाध्यायले २ जेठमा राजीनामा दिएका थिए । बर्खास्तमा परेका आत्रेयले पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

४. ३८ क्विन्टल सुन : उच्चका न्यायाधीश कारबाहीमा, तर सर्वोच्चबाट आदेश सदर
३८ क्विन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीशसहित आठजना न्यायाधीश अनुसन्धानका लागि न्यायपरिषद् तानिएका थिए । जसमध्ये न्यायाधीश उमेशकुमार सिंहलाई परिषद्ले बर्खास्ती गर्‍यो भने न्यायाधीशहरू नागेन्द्रलाभ कर्ण र उमेशराज पौड्यालले वैशाखमा अनुसन्धानकै क्रममा रहँदा उमेरहदका कारण अवकाश पाए । खासमा सुनका भरियाहरूलाई थुनामा राख्ने र उनीहरूका संरक्षक प्रहरी अधिकारीहरूलाई तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको भन्दै न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही गरेको थियो । तर, यो मुद्दा सर्वोच्चमा आइसकेपछि पनि उच्च अदालत विराटनगरको आदेश नै सदर भयो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले ३७ अभियुक्तमध्ये सुन व्यापारी महावीरप्रसाद गोल्यानको हकमा मात्र उच्च अदालतको आदेश उल्ट्याएको थियो । उनलाई पनि १० लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

अझ, सुनकाण्डमै आदेश दिने विराटनगर उच्च अदालतका एक न्यायाधीश बर्खास्तीमा परे, अरूले स्वाभाविक अवकाश पाए भने सोही मुद्दामा आदेश दिने न्यायाधीशहरू थिरबहादुर कार्की, जनक पाण्डे, सारंगा सुवेदी र साधुराम सापकोटा भने सरुवा मात्र भएका छन् । कार्की र पाण्डेलाई दिपायल उच्च अदालत, सुवेदीलाई दिपायल उच्च अदालतको महेन्द्रनगर इजलास र सापकोटालाई सुर्खेत उच्च अदालतको जुम्ला इजलासमा रहने गरी सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै, विराटनगरका तत्कालीन मुख्यन्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेल भने अझै सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहेर हाजिर गरिरहेका छन् ।

५. सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउन मिलापत्र
सार्वजनिक जग्गा विवादमा मिलापत्र गराएको आरोप लागेका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन कोइरालामाथि भने थप अनुसन्धान हुने भएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका पाताल तथा ठोट्ने खोला र चिसापानी सामुदायिक वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको विषयमा परेको मुद्दामा न्यायाधीश कोइरालाले मिलापत्र गराएको भन्दै छानबिन थालिएको थियो । २८ साउन ०७१ मा अदालतले मिलापत्र गराई सो ९२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा ‘व्यक्तिका नाममा स्रेस्ता कायम गराउनू’ भन्ने पैmसला दिएको थियो । सोही पैmसलाका आधारमा मालपोत कार्यालय कलंकीले सो जग्गा सुयल हाउजिङका नाममा स्रेस्ता कायम गरिदिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र लेखेपछि न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण भएको थियो । गत १३ साउनमै परिषद्ले उनीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । न्यायाधीश केसीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएपछि परिषद्ले थप अनुसन्धान गर्न अर्को टोली गठन गरेको छ । परिषद्कै सदस्य पदम वैदिकको संयोजकत्वमा पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सोही अदालतकै न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्मा सदस्य रहेको समितिले सो विषयमा छानबिन गरिरहेको छ ।

फर्स्योट भएका ६० मध्ये ५२ मुद्दा तामेलीमा, पाँच न्यायाधीश मात्र पदमुक्त
न्यायसम्पादनमा कैफियत देखिएका न्यायाधीशहरूमाथि एक सय नौ उजुरी परेका छन् । न्यायपरिषद्मा गत वर्षको जिम्मेवारीबाट ८७ उजुरी सरेका छन् । त्यस्तै, यो आर्थिक वर्षमा २२ उजुरी थपिएका छन् । यसरी जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध एक सय नौ उजुरी छानबिनका क्रममा छन् । गत वर्ष जम्मा ६० उजुरी फर्स्योट भएका थिए । फस्र्योट भएका उजुरीमध्ये पनि ५२ वटा तामेलीमा राखिएको छ । पाँच उजुरीमा न्यायाधीशहरूलाई पदमुक्त गरिएको छ भने तीन उजुरीमा सचेत गराइएको न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्की बताउँछन् । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गत २८ फागुन ०७५ मै अदालतमा हुने भ्रष्टाचार र बिचौलिया प्रवेशमा रोक लगाउन मातहतका निकायलाई निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गरेका थिए । उनी आफैंले गत १९ पुसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा छड्के अनुगमन पनि गरेका थिए ।

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *