गैरअर्थशास्त्रीको अर्थशास्त्रीय सुझाव

रवीन्द्र मिश्र /

राजनीति मूलतः अर्थनीति हो। त्यसैले अर्थशास्त्री नभए पनि एकजना नवराजनीतिकर्मीका नाताले अर्थनीतिमा चासो हुनु स्वाभाविक हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वैशाख २० गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेपछि मैले केही विशिष्ट अर्थशास्त्री मित्रहरूलाई सोधें, ‘नेपालमा सरकारले ल्याएको नीति–कार्यक्रम र वार्षिक बजेटले राखेका लक्ष्य तोकिएको बजेट र समयमा पूरा भएका उदाहरण कति छन् ? ’ सबैको जवाफ लगभग एउटै थियो, ‘अपवादलाई छोडेर त्यस्ता उदाहरण छैनन् भने पनि हुन्छ।’ ‘गत वर्ष यही सरकारले राखेका प्रमुख लक्ष्यहरूमा कति प्रगति भएको छ ? ’, मेरो अर्को प्रश्न थियो। जवाफ फेरि लगभग उस्तै थियो, ‘तिनको हालत पनि उस्तै छ।’

नेपालको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा एउटा महत्त्वपूर्ण कमजोरी छ। त्यो आम नेपाली चरित्रसँग जोडिएको छ। हामी नेपाली भन्दिन खप्पिस छौं, भन्दिएँ भनेर गर्व गर्न माहिर छौं, कार्यान्वयनको पाटोमा कमजोर छौं र काम नभएपछि अरूलाई दोष दिन अभ्यस्त छौं। म स्वयं पनि त्यो कमजोरीभित्र कयौं पल्ट जानेर–नजानेर फसिसकेको छु र भविष्यमा नफस्नका लागि बढ्दो रूपमा सावधान भएको छु। तर उदेकलाग्दो कुरा के भने यी यावत् वर्षहरूमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बटुलेका, व्यवस्थापकीय ज्ञान भएका विशिष्ट अर्थशास्त्रीहरू पनि अर्थमन्त्री भए तर स्थितिमा कुनै परिवर्तन आएन।

हामीले सधैं स्थिर सरकार नभएका कारण विकासमा असर पर्‍यो भन्यौं। स्थिर सरकार भएका बेलामा पनि कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन आएन। भनेपछि समस्या कहाँ छ ? सबैभन्दा पहिला स्वीकार गरौं कि समस्या पहिचान गर्नमै समस्या छ। हाम्रा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा केही आधारभूत परिवर्तन नल्याउने हो भने हामी १० किलोमिटर बाटो विस्तार गर्न पाँच वर्ष र एउटा खानेपानी आयोजना पूरा गर्न २५ वर्ष लगाइरहने छौं।

अब के गर्ने त ? त्यसको एउटै मात्र समाधान भनेको केही वर्षका लागि अत्यन्तै ‘थोरै लक्ष्यहरूमा केन्द्रित योजना र कार्यान्वयन (फोकस्ड प्लानिङ एन्ड एक्जेक्युसन)’ को मोडेलमा नीति–कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने हो, जहाँ सरकारको सम्पूर्ण स्रोत, साधन र शक्ति केन्द्रित गर्न सकियोस्। मूलरूपमा त्यसका सिर्फ दुइटा उद्देश्य हुनेछन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र क्षमता विकास तथा अर्थतन्त्रको उद्वेलन (स्टिमुलेसन अफ इकनमी)।

आगामी वर्षको लागि सधैंको जस्तो कनिका छरे झैं नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकिएको छ। अब दुई हप्तामा बजेट प्रस्तुत हुँदै छ। ‍एकै पुस्तामा देश रूपान्तरणको लक्ष्य बोकेको नवराजनीतिकर्मी हुनाले यो स्तम्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई ‘गैरअर्थशास्त्रीको अर्थशास्त्रीय सुझाव’ पेस गर्ने जमर्को गरेको छु।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र क्षमता विकास

नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको अवस्था अपवाद छोडेर बर्बादै छ भन्दा सम्बन्धित कसैले चित्त दुखाउनु पर्दैन। सानो उदाहरण दिऊँ। राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा एक वर्षको अवधिमा १६०० किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको बताइन्। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के भने कालोपत्रे भएको सडकको कति किलोमिटरचाहिँ केही महिना या वर्ष टिक्छ होला ? यो यस्तो देश हो, जहाँ सामान्य कार्यालयमा स्टेसनरी खरिददेखि सुरु भएको भ्रष्टाचार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको करोडौं र अर्बौंको कमिसन र पार्टी सञ्चालनका लागि रकम संकलनसम्म गएर जोडिन्छ। यो यस्तो देश हो, जहाँ एक घन्टाको सरकारी कामका लागि एक हप्ता लाग्न सक्छ। एउटा सामान्य व्यवसाय सञ्चालनको स्वीकृति लिन महिनौं लाग्न सक्छ। सरकार न व्यवसाय, न लगानी अनुकूल छ। अन्तर्राष्ट्रिय ठेकदारहरू नै आजित हुने र भ्रष्टाचारमा मुछिने स्थिति छ।

व्यवस्थापकीय क्षमता यति कमजोर छ कि ढल र पानीका पाइप तथा बिजुलीको तार ओछ्याउनेजस्ता सामान्य विषयमा दशकौंदेखि समन्वयको अभाव छ। व्यवस्थापकीय क्षमता नै न्यून भएपछि सुशासन हासिल हुने कुरै भएन। कार्यालय व्यवस्थापनदेखि, आयोजना व्यवस्थापन, सहरी व्यवस्थापन, नदी व्यवस्थापन, भूमि व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थापन, सबै ठाउँको स्थिति लज्जाजनक छ। एकातिर भ्रष्टाचार व्याप्त छ, सुशासन छैन र अर्कोतिर भएका कर्मचारीको क्षमता छैन। त्यसमाथि अधिकांश कार्यालयमा कयौं कर्मचारीको काम छैन। उनीहरू कार्यालयमा मजाले घाम ताप्ने समय पाउँछन्। त्यसोभन्दा मेहनती कर्मचारीको मन नदुखोस् किनभने घाम तापेर समय बिताउने र मरेर काम गर्ने कर्मचारीले समान तलब र सुविधा पाउने देश हो यो। यो समस्या समाधान गर्ने उपाय भनेको कर्मचारीको संख्या कटौती गर्ने, बाँकीको सेवासुविधा आकर्षक ढंगबाट बढाउने, उनीहरूको कार्यदक्षता बढाउन विश्वस्तरको तालिमको व्यवस्था गर्ने, कार्यालय अवधिमा व्यस्त राख्ने र सेवालाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने हो।

ठूला सपना देख्नुअघि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न, सुशासन सुनिश्चित गर्न र व्यवस्थापकीय क्षमता सुधार्न आँटिला कदम नचाल्ने हो भने हाम्रा सपना पनि नेपाली अर्थतन्त्रजस्तै सधैं घस्रिरहने छन्। योजनाहरू सधैं घोषणा हुने, कुनैको काम नै अघि नबढ्ने, बढे पनि भ्रष्टाचारका कारण न्यून गुणस्तरको हुने र त्यो कहिल्यै तोकिएको रकम र समयमा सम्पन्न नहुने स्थिति यथावत् रहनेछ।

अर्थतन्त्रको उद्वेलन (स्टिमुलेसन अफ इकनमी)

नेपालको अर्थतन्त्र कहिल्यै उद्वेलित भएन। अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण मानिने वार्षिक सात प्रतिशतको वृद्धिदर नेपालले बिरलै छोएको छ र त्यो कहिल्यै दिगो हुन सकेन। यस्तो परिवेशमा सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘चार वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छौंं’ भनिदियो। १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भनेको भ्रष्टाचार न्यून, सुशासनयुक्त र सक्षमवान् राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन भएका देशको लागि पनि हम्महम्मे पर्ने विषय हो। त्यसमा पनि त्यो लक्ष्य एक वर्ष हासिल हुनुको खासै अर्थ रहँदैन। त्यो दिगो हुनुपर्छ।

हाम्रो अर्थतन्त्र दशकौंदेखि घस्रेको घस्रेकै छ। यसमा उद्वेलन ल्याउने उपाय नखोज्ने हो भने हामी यसैगरी घस्रिरहने छौं। कहिले अलि छिटो घस्रौँला, कहिले अलि ढिलो, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर हामीले अरू धेरै वर्ष उच्चमध्यम (लगभग चारदेखि १२ हजार डलरसम्मको प्रतिव्यक्ति आय) त कुरै छोडिदिऊँ न्यून मध्यम आयको मध्य विन्दु (लगभग २५ सय डलरको प्रतिव्यक्ति आय) लाई छुन पनि कठिन हुनेछ। स्वाभाविक रूपमा कमजोर अर्थतन्त्रको असर सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा मात्र होइन, देशको चौतर्फी विकासमा पर्नेछ। बिल क्लिन्टनले सन् १९९२ मा आफ्नो पहिलो राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानमा ‘इट इज द इकनमी, स्टुपिड’ भनेर त्यसै भनेका होइनन्।

यति शक्तिशाली सरकार र अनुकूल वातावरण हुँदा पनि दशकौंदेखि हुँदै आएको कनिका छराइ बजेटकै मोडेलमा जाने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र फेरि घस्रिनै रहनेछ।

के हुन सक्छ त सिंगो अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित गर्ने उपाय ? यति भ्रष्ट, व्यवस्थापकीय रूपमा क्षमताहीन र कमजोर नेतृत्व भएको देशमा कनिका छरेजसरी बजेट छरेर काम नहुने रहेछ भन्ने विगतको अनुभवले देखाइसकेको छ। तर हामी विज्ञ अर्थमन्त्री हुँदा पनि त्यसै गर्न छोड्दैनौं। यस्तो अवस्थामा यो गैरअर्थशास्त्रीको अर्थविज्ञ अर्थमन्त्री र राजनीतिले खारिएका प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह के हो भने अब पुराना गल्ती नदोहोर्‍याउनुस्। तीनवटा या बढीमा पाँचवटा यस्ता आयोजना छान्नुहोस् जसले सिंगो अर्थतन्त्रमा असाधारण तरंग सिर्जना गर्न सकोस्, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइदिन सकोस् र विविध प्रकृतिका उद्योगधन्धा खोल्न र भएकालाई बढावा दिन मद्दत गरोस्।

त्यो कसरी सम्भव होला भन्ने लाग्यो भने अन्य देशका केही उदाहरण हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। मैले बेलाबखत पहिले पनि उल्लेख गर्ने गरेको सन् १९६० को दशकको अन्त्यतिर निर्मित दक्षिण कोरियाको ४३० किलोमिटर लामो सोल—बुसान राजमार्ग एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। जापानीहरूको उपनिवेश, उनीहरूसँगको युद्ध, भ्रष्टाचार, कमजोर अर्थतन्त्रबाट आत्मविश्वास गुमाएका कोरियालीहरूले सो आयोजनालाई ‘हामी गर्न सक्छौं’ को प्रमाण र देशको आधुनिकीकरणको प्रतीकका रूपमा हेर। एक वर्षको २५ प्रतिशत बजेट नै सो आयोजनामा खर्च गरे। ९० लाख कामदार परिचालित गरे र तोकिएको समयअगावै अढाइ वर्षमै त्यति लामो राजमार्ग पूरा गरे। सो राजमार्गले अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित तुल्याइदियो र कोरियाली आत्मविश्वासलाई जगाइदियो। ६० वर्षअघि झन्डैझन्डै हाम्रैजस्तो बेहाल अवस्थामा रहेको दक्षिण कोरिया अहिले कहाँ छ, हामी कहाँ छौं।

छिमेकी चीनको थ्री गर्जेज ड्याम देशले ठूलो स्रोत, साधन र ऊर्जा खर्च गरेर राष्ट्रलाई गौरवान्वित बनाउन र अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित तुल्याउन निर्माण गरिएको महत्त्वाकांक्षी आयोजना हो। त्यो रूपान्तरणको स्तर, आकांक्षा र दूरदृष्टिको प्रतीक हो। विविध आलोचना र अवरोध हुँदाहुँदै चीनले झन्डै १३ लाख मानिसलाई अन्यत्र सारेर, ठूलो धनराशि (३२ अर्ब डलर) खर्च गरेर २२ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने संसारकै सबैभन्दा ठूलो उक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेरै छोड्यो। त्यसले चिनियाँ अर्थतन्त्रका विविध पाटोमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको छ।

यस्ता उदाहरण अरू पनि भेटिन्छन्, जहाँ राज्यले निश्चित वर्षहरूमा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान कुनै यस्ता योजनामा मात्र लगाउँछ, जसको असर अर्थराजनीतिमा ऐतिहासिक हुन्छ। नेपालको हकमा हामीसँग हाल उपलब्ध दूरगामी महत्त्वका त्यस्ता योजनमा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजनाको नाम सम्भवतः सबैभन्दा पहिले आउँछ। त्यति ठूलो जलाशययुक्त आयोजना भएकाले त्यसलाई नेपाली अर्थतन्त्रको ‘गेमचेन्जर’ का रूपमा हेर्न सकिन्छ। काठमाडौं, चितवन र पोखराजस्ता उदयीमान सहरहरूका बीचमा फेवाभन्दा १५ गुणा ठूलो त ताल मात्र निर्माण हुनेछ, जसले पर्यटन विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउनेछ। त्यसका साथै अन्य धेरै फाइदा हुनेछन्।

तीन सिफ्टमा चौबीसै घन्टा काम गराउने हो भने समयअगावै तोकिएको लागतमा आयोजना पूरा हुन सक्छ। चाँडो काम गर्ने प्रसंगमा एउटा प्रेरणादायी तथ्य उल्लेख गरें। २०२५ साल फागुन ९ को गोरखापत्रमा पृथ्वी राजमार्ग निर्माण र प्रगतिबारे एउटा समाचार छ। सो समाचारमा १७६ किलोमिटर लामो उक्त राजमार्गको ११७ किमि खण्डलाई विभिन्न भागमा बाँडेर १६ हजार कामदारले काम गरिरहेको प्रसंग उल्लेख छ। ५० वर्षपछि आज नेपालमा कुनै त्यस्तो आयोजना छैन होला जहाँ एकैपटक १६ हजार कामदारले काम गरिरहेका हुन्। हजारौं कामदारलाई लगातार काम लगाउने, भ्रष्टाचार हुन नदिने र व्यवस्थापन चुस्त राख्ने हो भने बूढीगण्डकीजस्ता आयोजना सोचेभन्दा चाँडो पूरा हुन सक्छन्।

बूढीगण्डकी मैले सहजताका लागि दिएको उदाहरण हो। त्यस्तै १२ घन्टाको हालको यात्रा अवधिलाई एक घन्टामा झार्ने निजगढ–काठमाडौं द्रूतमार्गले आर्थिक सम्भावनाको दूरगामी द्वार खोल्नेछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि सो मार्गको महत्त्व झनै बढ्नेछ। मेरो मनमा बारम्बार आउने अर्को एउटा सोच छ। नेपालजस्तो विश्वकै विशिष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने तर भूपरिवेष्ठित अवस्थिति भएको देशका लागि हवाई यातायातको अत्यन्तै महत्त्व हुन्छ।

नेपाल सरकारले आउँदो पाँच वर्षमा ‘हामी पारदर्शीरूपमा १० वटा बोइङ किन्छौं, पाँच वर्षपछिको हवाई ट्राफिक धान्ने गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय, गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलको एकीकृत विकास गर्छौं, थपिएका १० वटा बोइङसहित अहिले भएका विमानहरूको अटुट र स्तरीय सञ्चालनका लागि जनशक्ति तयार पार्छौं, अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्ससँग मिलेर तीनैवटा विमानस्थलको सम्पूर्ण व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउँछौं, निजी विमान सेवालाई पनि सेवा विस्तारका लागि प्रेरित गर्छौं र नेपालको सौन्दर्य, सम्पदा र विविध पर्यटकीय सम्भावनाबारे संसारभर ‘मार्केटिङ’ गर्छौं’ भन्ने हो भने त्यसको असर के होला ? बाँकी काम सरकारले गर्नै पर्दैन, निजी क्षेत्रले गरिहाल्छ। अनि पाँच वर्षपछि पर्यटन उद्योगको स्वरूप र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर कस्तो होला ?

विज्ञहरूको उपस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय समूहसँगको निकटता आदिका कारण माथि उल्लेख गरिएभन्दा ठूला या रचनात्मक ‘गेमचेन्जिङ’ आयोजनाबारे सरकारलाई बढी नै थाहा हुन्छ। निश्चय पनि सरकार भएपछि गर्नुपर्ने काम धेरै हुन्छन्। छुनुपर्ने क्षेत्र धेरै हुन्छन्। तर यति शक्तिशाली सरकार र अनुकूल वातावरण हुँदा पनि दशकौंदेखि हुँदै आएको कनिका छराइ बजेटकै मोडेलमा जाने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र फेरि घस्रिनै रहनेछ। देशलाई द्रूत रूपान्तरणको दिशामा लैजाने हो भने अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित गर्न केही वर्षका लागि ‘थोरै लक्ष्यहरूमा केन्द्रित योजना र कार्यान्वयन (फोकस्ड प्लानिङ एन्ड एक्जेक्युसन)’ को मोडेलमा नगई सुखै छैन। दूरदृष्टिहीन, संकुचित कामचलाउ सोचले हामी बर्बाद भइसक्यौं।


मिश्र साझा पार्टीका संयोजक हुन्। 

# अन्नपूर्ण पोष्ट

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *